भोजपुर जिले में धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और तौल में गड़बड़ी रोकने के लिए सहकारिता विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) पर लगे इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों और नमी मापक यंत्रों का औचक सत्यापन किया। इस दौरान टीम ने उपकरणों की सटीकता और मानकों के अनुरूप उनकी कार्यप्रणाली की जांच की, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सही वजन व मूल्य मिल सके।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तौल मशीनों का नियमित रूप से कैलिब्रेशन कराएं और नमी मापक यंत्रों को सही स्थिति में रखें। किसी भी उपकरण में खराबी पाए जाने पर तत्काल उसे बदलने के आदेश दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि पारदर्शी तौल प्रणाली से किसानों का विश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी परेशानी के अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे।

इसके अलावा, विभाग ने धान अधिप्राप्ति में बिचौलियों की भूमिका पर भी कड़ी चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पैक्स या अधिप्राप्ति केंद्र पर बिचौलियों द्वारा किसानों को ठगने या उनके हक से समझौता करने की शिकायत मिली, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग की यह पहल जिले के किसानों के लिए राहत भरी है, क्योंकि अक्सर तौल में गड़बड़ी और नमी की गलत माप के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था।

जिला सहकारिता अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पैक्सों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को धान की खरीदी के समय पर्ची अनिवार्य रूप से दें और तौल की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। इससे किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के भेदभाव या धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि यदि उन्हें तौल या नमी मापने में कोई अनियमितता दिखे, तो वे तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करें।

धान अधिप्राप्ति सीजन के दौरान जिले में किसानों की सुविधा के लिए सहकारिता विभाग द्वारा यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि कोई भी किसान शोषण का शिकार न हो। किसानों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों पर सही मूल्य मिलने की उम्मीद है और बिचौलियों का प्रभाव कम होगा।